अंगीकार 2025 (PMAY-U 2.0): सभी के लिए FREE पक्के घर का सपना

भारत सरकार ने शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था – “हर व्यक्ति को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना”। 2025 में इस योजना का नया रूप “अंगीकार 2025 (PMAY-U 2.0)” लॉन्च किया गया है। यह योजना न केवल घर उपलब्ध कराने पर केंद्रित है बल्कि इसके साथ ही लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम करेगी I अंगीकार 2025 (PMAY-U 2.0): सभी के लिए FREE पक्के घर का सपना

अंगीकार 2025 (PMAY-U 2.0) क्या है?

अंगीकार 2025, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का अपडेटेड संस्करण है। पहले चरण में सरकार ने लाखों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए। अब दूसरे चरण यानी PMAY-U 2.0 का मकसद है –

  • हर जरूरतमंद परिवार को किफायती पक्का घर देना।
  • घरों में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना।
  • डिजिटल इंडिया और ग्रीन एनर्जी से जोड़कर घरों को आधुनिक बनाना।
  • नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ आवास प्रदान करना।

अंगीकार 2025 के मुख्य उद्देश्य

  • सभी के लिए आवास: 2025 तक हर शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को पक्का घर।
  • आधुनिक सुविधाएँ: हर घर में बिजली, शौचालय, पानी और किचन की सुविधा।
  • ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा: सोलर पैनल और ऊर्जा संरक्षण तकनीक से सस्ते और टिकाऊ घर।
  • महिलाओं को अधिकार: घर का मालिकाना हक महिलाओं या संयुक्त नाम पर सुनिश्चित।
  • स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान: आवासीय इलाकों में आंगनबाड़ी, स्कूल और अस्पताल की सुविधाएँ।
  • सस्टेनेबल सिटी डेवेलपमेंट: स्मार्ट सिटी मिशन और शहरी विकास योजनाओं से जुड़ा हुआ।

    पात्रता (Eligibility)

    अंगीकार 2025 का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं:

    • परिवार के पास पक्का घर न हो।
    • परिवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
    • परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।

    आय श्रेणी:

    • ईडब्ल्यूएस (EWS): सालाना आय ₹3 लाख तक।
    • एलआईजी (LIG): सालाना आय ₹3–6 लाख।
    • एमआईजी-I: सालाना आय ₹6–12 लाख।
    • एमआईजी-II: सालाना आय ₹12–18 लाख।

    अंगीकार 2025 के तहत मिलने वाले लाभ

    घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता:
      • ईडब्ल्यूएस और एलआईजी परिवारों को अधिक सब्सिडी।
      • एमआईजी वर्ग को ब्याज दर पर सब्सिडी।
      ब्याज सब्सिडी (Credit Linked Subsidy Scheme – CLSS):
        • होम लोन पर 6.5% तक ब्याज सब्सिडी।
        • सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर।
        महिलाओं को प्राथमिकता:
          • घर महिला सदस्य के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा।
          • इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत होगी।
          पर्यावरण के अनुकूल आवास:
            • सौर ऊर्जा और जल संरक्षण तकनीक का उपयोग।
            • प्रदूषण रहित और टिकाऊ निर्माण सामग्री।
            रोजगार सृजन:

              निर्माण कार्य से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।

              आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Angikaar 2025)

              अंगीकार 2025 आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

              1 – ऑनलाइन आवेदन (Online Application)

                सरकार ने PMAY-U (Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban) की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी है।

                👉 आवेदन करने के चरण:

                pmaymis.gov.in पर जाएँ।

                होमपेज पर “Citizen Assessment” टैब पर क्लिक करें।

                अपनी श्रेणी चुनें –

                  • For Slum Dwellers
                  • Benefit under Other 3 Components (EWS/LIG/MIG)
                  • आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और “Check” पर क्लिक करें।

                  अब आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, इसमें व्यक्तिगत जानकारी भरें:

                    • नाम
                    • जन्म तिथि
                    • मोबाइल नंबर
                    • पारिवारिक विवरण
                    • आय वर्ग (EWS/LIG/MIG)
                    • वर्तमान पता और राज्य/शहर की जानकारी

                    सभी दस्तावेज अपलोड करें (PDF/JPEG फॉर्मेट में):

                      • आधार कार्ड
                      • आय प्रमाण पत्र
                      • निवास प्रमाण पत्र
                      • बैंक पासबुक
                      • पासपोर्ट साइज फोटो
                      • फॉर्म भरने के बाद “Submit” बटन दबाएँ।
                      • सफल पंजीकरण के बाद आपको Application ID मिलेगा, जिससे आप आगे स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

                        2- ऑफलाइन आवेदन (Offline Application)

                        जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई है, वे नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

                        👉 प्रक्रिया:

                        1. योजना का फॉर्म भरें।
                        2. जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
                        3. आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें।
                        4. रसीद प्राप्त करें, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा।

                        1. आवेदन की जाँच और स्वीकृति
                        • आवेदन की जाँच नगर पालिका/राज्य स्तर पर की जाएगी।
                        • पात्र पाए जाने पर नाम लाभार्थी सूची में आएगा।
                        • लाभार्थी को घर निर्माण/खरीद/लोन पर सब्सिडी की सुविधा मिलेगी।

                        1. स्टेटस चेक (Track Application Status)
                        • वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएँ।
                        • Track Your Assessment Status” ऑप्शन पर क्लिक करें।
                        • Application ID या मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस देख सकते हैं।

                        जाँच प्रक्रिया:

                          आवेदन की जांच स्थानीय निकाय करेगा।

                          पात्रता की पुष्टि होने पर लाभार्थी सूची में नाम शामिल किया जाएगा।

                          अंगीकार 2025 का महत्व

                          1. गरीबी उन्मूलन: गरीबों को पक्का घर मिलने से जीवन स्तर सुधरेगा।
                          2. सामाजिक सुरक्षा: बेघर और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवार सुरक्षित घर में रहेंगे।
                          3. शहरी विकास: शहरों में अव्यवस्थित झुग्गी बस्तियों का नवीनीकरण होगा।
                          4. महिला अधिकार: घर पर महिला का नाम होने से परिवार में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी।
                          5. पर्यावरण संरक्षण: ग्रीन एनर्जी और टिकाऊ घरों से कार्बन उत्सर्जन कम होगा।

                          अंगीकार 2025 के अंतर्गत विशेष पहल

                          • डिजिटल हाउसिंग कार्ड: हर लाभार्थी को यूनिक डिजिटल हाउस आईडी।
                          • वन नेशन वन हाउस आईडी: आधार और बैंक खाते से जुड़ा हुआ हाउस आईडी कार्ड।
                          • ग्रीन सर्टिफिकेशन: हर घर को ऊर्जा बचत और पर्यावरण मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
                          • महिला सशक्तिकरण: घर का पंजीकरण महिला के नाम पर होना अनिवार्य।

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